nepali news
विशाल चौतारी समाचार
काठमाडौ, २०७४ श्रावण १८ बुधबार ।  डा.गोविन्द केसी ११ औं पटक अनशन बसेका छन् । चिकित्सा क्षेत्र सुधारका विभिन्न माग राखेर अनशन बस्न थालेको ५ वर्ष भयो ।
६ बुादे मागसहित डा. केसी फेरि अहिले अनशनमा छन्। तत्काल आइओएममा डीन र सहायक डीन नियुक्त गर्नुपर्ने, विगतका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागहरु छन्। त्यस्तैसरकार र अदालतको आदेश नर्टेने कलेजहरुलाई कारबाही गर्नु पर्ने र चिकित्सा विधेयक पारित गर्नु पर्ने उनका प्रमुख मागहरु हुन्।
चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राखेर पटक–पटक अनशन बस्दा पनि सरकारले माग पूरा नगरेको केसीको आरोप छ । केसी अनशन बस्छन्। माग पूरा गर्ने सहमति हुन्छ। अनशन तोडिन्छ तर ती सहमति कार्यान्वयन हुादैनन्।

पटक–पटक किन अनसन बस्छन् केसी ?
सहमति भएका माग कार्यान्वयन नहुने, चिकित्सा क्षेत्रको बेथिति नरोकिने, आइओएमलाई स्वायत्तताको सट्टा हस्तक्षेप बढ्ने क्रम बढेकाले अनशनको विकल्प नभएको केसीको तर्क छ।
‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३’ एक वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन छ। विधेयक संशोधन दर्तापछि दफाबार छलफलको चरणमा छ। संसदको महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिमा दफाबार छलफलको क्रममा छ।
विधेयकमाथिका सांसदका संशोधनमा पनि डा. केसीको आरोप छ –सांसद्ले आफ्ना स्वार्थका विषयमा संशोधन दर्ता गरेका छन्। आफ्नो माग विपरित अधिकांश विषयमा संशोधन रहेको केसीको भनाई छ।
सहमति भएका माग कार्यान्वयन नहुने, चिकित्सा क्षेत्रको बेथिति नरोकिने, आइओएमलाई स्वायत्तताको सट्टा हस्तक्षेप बढ्ने क्रम बढेकाले अनशनको विकल्प नभएको केसीको तर्क छ।

डा. केसीको अनशनको इतिहास
पहिलो अनशन
वि स २०६९ असार २१ गतेदेखि केसीको पहिलो अनशन थियो । पहिलो अनशन ५ दिनमा नै सकियो। ४ बुादे माग राखेका केसीको प्रमुख माग त्रिविको हस्तक्षेपबाट आइओएम’लाई मुक्त गर भन्ने थियो।
संस्थानमा वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा मात्र पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने, नयाा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुाने लगायतका उनको मागलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्राइले सम्वोधन गर्ने वाचा गरे।
डा. कुमुदकुमार काफ्ले वरिष्ठताको आधारमा डिन नियुक्त भएपछि केसीले पााचौा दिनमा अनशन तोडे।

दोस्रो अनशन

वरिष्ठताका आधारमा आधारमा डिन नियुक्त गरिएका काफ्लेलाई त्रिविले मानेको थिएन्। त्यही विषयमा केसी फेरि आक्रोशित थिए। काफ्लेको पदावधि सकिएको भोलिपल्टै केसी दोस्रोपटक अनशन बसे।

अनशनको चौथो दिन केसीलाई आइसीयुमा राख्नुपर्ने भयो। केसी आइसीयुमा जान मानेनन्। अनशनस्थलमै मोनिटर, भेन्टिलेटर लगेर केसीको उपचार गरियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले केसीका माग तत्काल पूरा गर्न निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन त्रिविले टेरेन। भट्टराइले पदाधिकारी हटाउने चेतावनी दिए। उक्त चेतावनीलगत्तै वरिष्ठताका आधारमा डा. प्रकाश सायमी डिन नियुक्त भए। छैठौा दिन केसीले दोस्रो अनशन तोडे।
तेस्रो अनशन
२०७० पुस २७ गते चार बुादे माग राखी केसीले तेस्रो अनशन सुरु गरे। तेस्रो अनशनको माग फेरिएको थिएन।
अनशन बसेको १४ दिनपछि आइओएमलाई चिकित्सा विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, नयाा मेडिकल कलेजको सम्वन्धन बन्द गर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति तय गर्ने र वरिष्ठताका आधारमा आइओएमको डीन नियुक्ति गर्ने विषयमा ४ बुादे सहमति भयो । र केसीले अनशा तोडे ।
चैथो अनशन

तेस्रो अनशनको २ महिनापछि केसी (आइओएम) मेडिकल विश्वविद्यालय बन्नुपर्ने लगायतका ६ बुादे मागसहित चौथो अनशनमा बसे।
केसीसाग मेडिकल कलेजहरूलाई सम्वन्धन दिादा भएको अनियमितता छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति भयो। चौथौ अनशनमा नै सरकारी कलेज स्थापना सम्वन्धमा यथाशिघ्र नीति बनाई लागू गर्ने, निजी मेडिकल कलेजको सम्वन्धन र शैक्षिकस्तर अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने विषयमा ६ बुादे सहमति भयो।
२०७० फागुन ३ गते केसीले अनशन तोडे। उनको अनशन तोडाउन सरकारका तर्फबाट तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र शिक्षा सचिव सहभागी थिए।
पुराना मागहरुमा सहमति हुनुका साथै चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति बनाएर मात्र थप कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने जस्ता महत्वपूर्ण सहमति चौथो अनशनको अन्त्यको क्रममै भएको थियो। चौथो अनसन त सकियो तर, माग पूरा हुने कुनै छााटकााट देखिएन।
पाचै अनशन

नया १० बुादे माग सहित ११औा दिनसम्म अनशन बसे। पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नयाा स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने लगायतका मागहरु उनले पााचौा अनशनमा उठाएका थिए।
नयाा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्वन्धन नदिने, संविधानसभा नै अवरुद्ध गर्ने धम्की दिई सरकारलाई गैरकानुनी कामका लागि दबाब दिने सभासदलाई कारबाही गर्ने लगायतका माग उनले प्रस्तुत गरेका थिए।
अनशन सुरु गरेको ११ दिनपछि फागुन १९ गते अनशन तोडियो। उनले प्रस्तुत गरेका मागहरुमा सरकारसाग ६ बुादे सहमति भयो।
छैटौा अनशन

पटक—पटकको सहमति कार्यन्वयन नभएपछि केसी आजित भइसकेका थिए। माग पूरा नहुन्जेल ज्यान गए पनि अनशन तोड्दिन भन्दै २०७२ भदौ ५ गतेबाट छैठाौ पटक अनशन सुरु गरे। उक्त अनशनको मुख्य माग चिकित्सा सेवा र शिक्षा सर्वसाधारणमा सर्वसुलभ पहुाच पुगोस् भन्ने थियो।
एमवीवीएसमा तीन वर्ष्भित्र अधिकतम सिट संख्या १०० कायम गर्ने, एमवीवीएस तहको शुल्क अधिकतम ३५ लाख रुपैयाा कायम गर्ने लगायतका ५ विषयमा फेरि सहमति भयो।
१४ दिनपछि सरकारका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीसाग उनका मागमा सम्झौता भयो। तर, माग पूरा भएनन्।
सातै अनशन

२०७२ असोज २ गते केसीले सातौा अनशन सुरु गरे। ४ बुादे माग राखेर अनशन बसेका केसीले देशको संवेदनशील समयलाई ध्यानमा राख्दै १० दिनपछि अनशन अन्त्य गरे।
आठौा अनशन

लोकमानलाई महाभियोग २०७३ असार १० गते केसीले आठौा अनसन सुरु गरे। १६ दिनपछि चलेको उनको आठौा अनशन चारबुादे सहमतिमा सकियो।
आठौा अनशनमा केसीको राजनीतिक विषय जोडिएको थियो। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक दु:ख दिएको भन्दै उनले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने माग पनि प्रस्तुत गरे।
केसीको मागप्रति कटाक्ष गर्दै अख्तियारले सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत नै उनलाई ‘मानसिक रोगी’ भन्यो। केसी र कार्कीबीचको अघोषित वार नै चल्यो।
सरकारी वार्ता टोलीसाग स्वयम्भुस्थित मनमोहन अस्पताल भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरीद गर्ने लगायतका ४ बुादे सहमति भयो।
नवौ अनशन

२०७२ असोज १२ गते सुरु गरेको केसीको नवौा अनशनको बेला दशै नजिकिादै थियो। सरकारले माग पूरा गर्ने चासो देखाएन। कार्कीमाथिको महाभियोग यो पटक पनि उनको एजेण्डामा थियो। सरकारसाग वार्तामा कुरा नमिले पनि १२ दिनपछि दशैसम्मको लागि उनले अनशन स्थगित गरे।

१०औ अनशन
२०७३ कात्तिक २८ गतेबाट केसीको १०औा अनशन २२ दिनपछि अन्त्य भयो। लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाभियोग निष्कर्षमा पुर्‍याएर अनियमिततामा संलग्न आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि छानविन अघि बढाउनु पर्ने लगायत ८ बुादे माग उनका थिए।
विगतदेखि भएका सम्झौता र सहमतिहरूको कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्न १५ दिनभित्र एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने लगायतका विषयवस्तुहरुमा सरकारसाग सम्झौता भयो। सम्झौतापछि मंसिर १९ गते २२ दिनपछि केसीले अनसन तोडे।
दसौा अनशन टुंगिदा त्रिवि र प्रतिष्ठानको संरचना परिवर्तन गर्ने, एमवीवीएसको शुल्क लागू गर्ने, दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विपन्नका लागि छात्रवृत्ति थप सुनिश्चित गर्ने, चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन योग्य विषय व्यवस्थापिका संसदबाटै सम्वोधन गर्ने लगायतका महत्वपुर्ण ९ बुादे सहमति भएका थिए।